सांगोल्याच्या ग्रामीण भागात शासकीय बँकांच्या कर्ज देण्याच्या उदासीन भूमिकेमुळे सुशिक्षित बेरोजगार अडचणीत..?

कोळा (जगदीश कुलकर्णी ):-सांगोला तालुक्यातील पश्चिम भागातील कोळा,जुनोनी डोंगर पाचेगाव किडबिसरी कोळे कराडवाडी कोंबडवाडी तिप्पेहळी गौडवाडी  जुनोनी जुजारपुर हटकर चोपडी नाझरा मंगेवाडी हातीद गौडवाडी ग्रामीण भागात राष्ट्रीय कृत बँकांनी बेरोजगारांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येत आहे बँकांच्या उदासीन भूमिकेमुळे सुशिक्षित बेरोजगार अडचणीत येऊ लागला आहे याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन दिलासा द्यावा अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे.

रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्याच्या हेतूने अनेक विनातारण तसेच अनुदानित व्याज पडताळणी मिळणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कर्ज पुरवठा करण्याचे मुख्य कर्तव्य राष्ट्रीयकृत बँकांचे आहे. मात्र या राष्ट्रीयकृत बँकाच्या उदासीन भूमिकेमुळे सुशिक्षित बेरोजगार अडचणीत आले आहेत. समाजातील सर्व घटकांचा विकास व्हावा त्यांचे जीवनमान उंचावले जावे यासाठी केंद्र राज्य शासनाकडून विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. यामध्ये उद्योग उभारणीला घेऊन असलेल्या योजनांना विशेष स्थान देण्यात येत असते या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. परंतु सद्यस्थितीत बँकेच्या उदासीन भूमिकेमुळे अनेक योजना धूळखात पडलेल्या आहेत. यामुळे शेतकरी, बेरोजगार युवकांना याचा सर्वात मोठा फटका बसत आहे.

बँकांच्या मनमानीला चाप लावताना कोणताही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे बँक प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे बँका मनमर्जीने कारभार चालवत असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बँकांना व संबंधित अधिकाऱ्यांना शिस्त लावा असा अहवाल बेरोजगार युवकातून उपस्थित केला जात आहे. योजनांचा लाभ गरजूंना मिळण्यासाठी सबसिडी अनुदान मिळण्यासाठी शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग, विविध महामंडळ यांची स्थापना केली आहे. असे असताना या बँका व बँक अधिकारी हे या योजनांचा लाभ गरजवंताना न देता बँकेच्या दृष्टीने सोयीस्कर अशा उद्योजक, व्यापारी, नेतेमंडळी आदींच्या पदरात कसा पडेल हेच धोरण अवलंबत असतात त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनांची लाभ पोहचू शकत नाहीत.प्रशासन व एकूणच व्यवस्थेला टाळीवर आणण्यासाठी संघटित होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

सुक्षिक्षित बेरोजगार, कर्ज मिळणारे छोटे व्यवसायिक,योजना पासून वंचित ठेवले जाणारे शेतकरी या सगळ्या वर्गांनी एकत्र येऊन त्यांना धडा शिकवणे गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळावा याकरता शासन प्रशासनाकडून बँकांच्या माध्यमातून योजना राबविण्यात येतात योजनेतंर्गत लागणारा पतपुरवठा करणे हे बँकांची जबाबदार असते. परंतु बँकांच्या उदासीन धोरणामुळे योजना कुचकामी ठरत आहेत. तर लाभार्थ्यांना हा त्रास सहन करावा लागतो यामुळे शेतकरी बेरोजगार व लाभार्थ्यांनी एकत्रितपणे संघटित होणे गरजेचे झाले आहे. नॅशनल राष्ट्रीयकृत बँकेच्या विरोधात आंदोलन उभे केले पाहिजे असे सर्वसामान्य युवकांची मागणी आहे.

~ स्वप्निल सुधाकर व्हनमाने,सामजिक कार्यकर्ते जुनोनी