अधिवेशनाचे फलित..
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तीन महिन्यांवर आली आहे. चौदाव्या विधानसभेचे अखेरचे (पावसाळी) अधिवेशन गेल्या आठवड्यात पार पडले. ही विधानसभा विविध कारणांनी अभूतपूर्व ठरली. त्यासंदर्भात गेल्या पाच वर्षात घडलेल्या पहाटेच्या घडामोडी सगळ्यांनाच माहीत आहेत. पण त्या पलीकडे जाऊन आपण ज्यांना आपले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, त्या आमदारांनी काय काय कामे केली, त्यााचा विचार जनता करणार आहे की नाही. 13 दिवस चाललेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा सुमारे 169 कोटी रुपये खर्च झाला. तो जनतेच्या तिजोरीतून झाल्याने तिथे जनतेच्या हिताची किती कामे झाली याची नोंद आपल्याकडे असायला हवी.
पावसाळी अधिवेशनात 31 पैकी नऊ प्रश्न विचारले गेले. विधानसभेत 5,571 प्राप्त तारांकित प्रश्नांपैकी 337 उत्तरित झाले. त्यापैकी 88 राज्यव्यापी आणि उर्वरीत 249 प्रश्न वेगवेगळ्या जिल्ह्यांपुरते होते. सर्वाधिक 56 प्रश्न मुंबई जिल्ह्यातून विचारले गेले. त्याखालोखाल पुणे 31, ठाणे 21, पालघर 17, रायगड 13, नागपूर 11, रत्नागिरी 10, नाशिक 10, बुलढाणा 9, परभणी 6 तर गडचिरोली, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर प्रत्येकी 5, अहमदनगर, अमरावती, जळगांव, सांगली, सोलापूर व सातारा प्रत्येकी 4, बीड, भंडारा, कोल्हापूर, नांदेड, सिंधुदुर्ग व वर्धा प्रत्येकी 3, अकोला, धुळे, नंदूरबार प्रत्येकी 2 तर यवतमाळ, गोंदिया प्रत्येकी 1 प्रश्न उपस्थित व उत्तरीत झाले. तर वाशिम, भुसावळ, लातूर, जालना, हिंगोली, धाराशिव या 6 जिल्ह्यातून एकही प्रश्न सभागृहात स्वतंत्रपणे चर्चेस आला नाही,असे जाणकार सांगतात.
प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजवणी, लेक लाडकी योजनेची अंमलबजावणी, निकृष्ट दर्जाचा पूरक पोषण आहार, बालसंगोपन योजने अंतर्गत अनुदान, बालसुधारगृहाच्या जागेवर अवैध बांधकाम, अंगणवाडी सेविकांच्या, मदतनीसांच्या प्रलंबित मागण्या, डोंबिवलीच्या हॅप्पी किडस्? डे केअर सेंटरच्या चालकाने लहान मुलांचा केलेला छळ, स्मार्ट अंगणवाडी अंतर्गत सुविधा, अंगणवाडीतील सुविधा, थॅलेसेमियाग्रस्त मुलांना मोफत रक्तपुरवठा, बुलढाणा जिल्हा स्त्री रुग्णालयांतील गैरप्रकार, मुंबई शहरात नवजात बालकांची होणारी विक्री, चिंचवडच्या (जि.पुणे) एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूल शाळेत तीन वर्षाच्या मुलीला केलेली मारहाण, महावितरण कार्यालयात केलेली कर्मचारी महिलेची हत्या, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेंतर्गत लाभ मिळत नसल्याची प्रकरणे चर्चेला आली.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या विम्याची व्याप्ती वाढवणे, ‘झिरो प्रिस्क्रीप्शन’ धोरणाची अंमलबजावणी, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत रुग्णांना मिळणारे अपुरे लाभ, हिमोफिलीया रुग्णांसाठी डे-केअर सेंटरची संख्या वाढविणे, शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार, जिल्हास्तरावर डे-केअर केमोथेरपी केंद्र सुरू करणे, रुग्णवाहिका पुरवठा निविदा प्रक्रिया, कुष्ठरोग समूळ उच्चाटनासाठी उपाययोजना, रुग्णालयांमध्ये टोक्सिकोलॉजिकल स्क्रिनिंग यंत्र्ाणा कार्यान्वित करणे, राज्य कामगार विमा योजनेतली रुग्णालये सक्षमपणे चालवण्यासाठी उपाययोजना.कोकणासह राज्याच्या विविध भागात होत असलेली अवैध वृक्षतोड, पालघर जिल्ह्यात नष्ट होत असलेलं खारफुटीचं जंगल, अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन, वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणार्‍या यंत्र्ाणेची निकड, अवैध पध्दतीने सुरु असलेले स्टोन क्रशर, व्याघ्र प्रकल्पालगत अवैध बांधकाम, वाळू तस्करीतून होणारं पर्यावरणीय आणि महसुली नुकसान, वाघांच्या मृत्यूामध्ये होत असलेली धक्कादायक वाढ, भूजल पातळीतील घट, प्लास्टीक कचर्‍याची शास्त्र्ाोक्त पध्दतीने विल्हेवाट आणि पुर्नप्रक्रिया, औद्योगिक क्षेत्र्ाातलं प्रदूषण रोखणं, सामूहिक जैववैद्यकीय कचर्‍याचं वर्गीकरण, राज्याच्या नद्यांच्या प्रदूषणातली वाढ, गडचिरोली जिल्ह्यात वन कायद्यातील तरतुदी पारंपरिक रोजगारनिर्मीतीत अडसर ठरत असण्याबाबत. राज्यात जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा व चार्‍याचा गंभीर प्रश्न, शेतकरी आत्महत्याा, पीकविमा नुकसान भरपाई, युरीया खताचा काळाबाजार, अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान, मिरची पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव, दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना अनुदान मिळण्यासाठीच्या जाचक अटी, नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकर्‍यांना विमा कंपन्यांकडून मिळणार्या नुकसानभरपाईत दिरंगाई, कापसाचा हमीभाव वगैरे.विषय चर्चिले गेले. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेचे दररोजचे सरासरी कामकाज 7 तास चालले.
एकूण कामकाज 91 तास 2 मिनिटे झाले. 3 तास 19 मिनिटे गोंधळामुळे वाया गेली. 2,115 प्राप्त लक्षवेधी सूचनांपैकी 382 स्वीकृत झाल्या. 5 लक्षवेधींवर चर्चा झाली. नियम 97 अन्वये प्राप्त झालेल्या 54 सूचनांपैकी एकही स्वीकृत केली गेली नाही. नियम 293 अन्वये प्राप्त चार सूचनांपैकी 2 सूचनांवर चर्चा झाली. सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवर 73 सूचना प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 20 सूचना मान्य झाल्या. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची सरासरी उपस्थिती 67.78% राहिली. विधानसभेत 8 आणि विधान परिषदेत 2 विधेयकं संमत करण्यात आली. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक 2024, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक 2024, महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2024, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन), महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक 2024, महाराष्ट्र करविषयक कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) विधेयक 2024, महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) विधेयक 2024, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) विधेयक 2024 आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (सुधारणा) विधेयक 2024. तसंच, महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024 हे विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्या अनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणले असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु विरोधकांनी आक्षेप घेत विधेयकाचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
या शेवटच्या अधिवेशनातही बोगस खते आणि बी-बियाणं याबाबत कठोर कायदा करण्याचे 2023 साली सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही आणि 2021 साली विधिमंडळाने संमत केलेल्या आणि केंद्र सरकारने परत पाठवलेल्या महिला सुरक्षिततेबाबतच्या शक्ती विधेयकावरदेखील चर्चा झाली नाही. आर्थिक वर्षात एकूण अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या असू नयेत, असा संकेत आहे. तो धुडकावून 94,889 कोटींच्या, अर्थसंकल्पाच्या 15 टक्क्यांहून अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सुमारे 6 लाख 12 हजार कोटींचा आहे. यातून वित्तीय तूट वाढणार हे साधं अर्थशास्त्रीय समीकरण आहे. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामं करण्यासाठी दिला जाणारा निधी अपुरा पडत असल्यास पुरवणी मागण्यांची तरतूद केली जातेच. मात्र 288 आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघात किती निधी खर्च केला? किती विकासकामे झाली? किती प्रलंबित राहिली? याबाबतची माहिती सार्वजनिक होत नाही. यास्तव पुरवणी मागण्या हे माध्यम मतदारांना खुष करण्याचं साधन असलं तरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ओढवलेलं संकट आहे.
