राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. मात्र, आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचं स्वत: अर्थ विभागाने म्हटलं आहे. अर्थ खात्यानेच या योजनेबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत.

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आता आर्थिक तरतुदीसंदर्भात अडचण असल्याचं स्वत: अर्थ विभागाने म्हटलं आहे. अर्थ खात्यानेच या योजनेबाबत काही आक्षेप नोंदवले आहेत.योजनेसाठी दर वर्षी 46 हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची?, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर 7.8 लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना अन्न कितपत योग्य आहे.मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्यापूर्वीच योजनेसाठी 4,677 कोटी मंजूर कसे ?

महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास,महिला-बालकल्याण अनेक योजना आहेत.एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून योजनेच्या व्यवहार्यतेचा वरचेवर आढावा घेतला पाहिजे.मुलगी 18 वर्षांची होताच, 1.1 लाख रुपये देतो, त्यासाठी वर्षाला 125 कोटी लागतात.प्रशासकीय खर्चासाठी योजनेच्या 5 टक्के म्हणजे 2223 कोटी रुपयांचा खर्च अवास्तव आहे.