तरूणांसाठी रेडकार्पेट…

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यंदाचे अंदाजपत्रक मांडताना देशभरात रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत अनेक योजनांची घोषणा केली. इंटर्नशिप योजना ही त्यापैकीच एक आहे. देशात रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारद्वारे अशा पाच योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तरुणांना इंटर्नशिपसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणून नवीन इंटर्नशिप योजना सुरू करण्यात आली. नेमकी ही योजना काय आहे,याविषयी युवक युवतींमध्ये उत्सुकता असेलच.

2024 च्या अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत 500 शीर्ष कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनांचा एक भाग म्हणून ही योजना आहे. सलग तिसर्‍यांदा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारच्या पहिल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून ही योजना असल्याचे सांगण्यात येते. इंटर्नशिप योजनेनुसार एक कोटी तरुणांना देशातील 500 अग्रगण्य कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेतील इंटर्नला मासिक भत्ता तसेच एक वेळ साह्य रक्कम (इन्सेंटिव्ह) दिली जाईल. या इंटर्नशिप योजनेचा देशातील एक कोटी तरुण-तरुणींना फायदा होईल, असे सरकारचे सांगणे आहे.

योजनेनुसार तरुणांना पाच हजार रुपये इतका मासिक भत्ता दिला जाणार आहे तसेच इंटर्नशिपचा कालावधी पूर्ण करणार्‍या तरुणांना इन्सेंटिव्हच्या स्वरूपात वेगळे सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. योजनेचा पहिला टप्पा दोन वर्षांचा; तर दुसरा टप्पा तीन वर्षांचा असणार आहे. अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचा आणि इंटर्नशिपच्या खर्चापैकी 10 टक्के खर्च कंपन्यांना उचलावा लागेल. त्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल; ज्याची माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. इंटर्नशिपची संधी देणार्‍या कंपन्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि कौशल्य विकास सत्रे घ्यावी लागेल. इंटर्नशिप करताना तरुणांना किमान अर्ध्या कालावधीत ऑफिसची कामे द्यावीत, अशी अपेक्षा असेल; जेणेकरून नोकरीचे एकूण वातावरण कसे असते हे त्यांच्या लक्षात येईल. केवळ 21 ते 24 वयोगटातील तरुण या योजनेसाठी पात्र असतील. कारण- या वयोगटातील तरुणच नोकरी करीत नाहीत किंवा ते पूर्ण वेळ शिक्षणात गुंतलेले नसतात. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (आयआयएसईआर)मधून शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार इंटर्नशिपसाठी पात्र नाहीत. पुढील पाच वर्षांत सुमारे 4.1 कोटी तरुणांसमोर रोजगारनिर्मितीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्या दिशेने सरकारने दोन लाख कोटींची तरतूद केल्याचेही सीतारमण यांनी सांगितले.

रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी पाच नव्या योजनांची घोषणा केली. यासाठी जवळपास दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली.यावर्षी रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात 1.48 लाख कोटींची तरतूद करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार रोजगाराशी संबंधित पाच योजना जाहीर केली. या योजना पंतप्रधान निधीचा भाग असतील. स्थानिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना 10 रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशीही घोषणा सीतारमण यांनी केली. तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार वृद्धी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 30 टक्के वाढ करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. उत्पादन क्षेत्राशी निगडित पहिल्यांदाच रोजगारप्राप्त कामगारांना जमा झाल्यानंतर पहिल्या चार वर्षात इन्सेटिव्ह दिला जाईल. याचा 30 लाखांहून अधिक युवकांना फायदा होईल,असा दावा करणत आला आहे.

पाच वर्षांत 20 लाख युवकांचा कौशल्य विकास करण्यात येईल. 1000 आद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांना अद्ययावत करण्यात येईल. प्रत्येाक वर्षी 25 हजार युवकांना कौशल्य विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. 500 मोठ्या कंपन्यात 1 कोटी युवकांना इंटर्नशिप मिळवून दिली जाईल. यादरम्यान दरमहा 5 हजार रुपयांचा भत्ता दिला जाईल. पुढच्या पाच वर्षांत जवळपास 4.1 कोटी युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रुपरेषा आखण्यात आली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकारने हे चांगले पाऊल टाकले आहे पण बेरोजगारीचा भस्मासूर इतका वाढत चालला आहे की,एवढ्या उपायांनी बेरोजगारी संपेल,अशी अपेक्षा ठेवताच येणार नाही.सरकारी बाबू याची अंमलबजावणी कशी करतात आणि कंपन्यांकडून सरकारला कसा प्रतिसाद दिला जातो यावरच या योजनांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.ही योजना राबवण्यापूर्वी त्याविषयी युवकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे तसेच कंपन्यांचा विश्वास प्राप्त केला पाहिजे.

सरकारी बाबूंना हे आव्हान वाटत असले तरी ते अशक्य नाहीच.या योजनांमधून अनेक तरूणांना रोजगार मिळाला तरच ही योजना सार्थकी ठरेल.लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्यानंतर भाजप नेत्यांचे डोळे उघडले आहेत.युवक-युवती,शेतकरी यांच्यासाठी काही नव्या योजना आणल्या गेल्या आहे.त्या मागील दहावर्षांपासूनच राबवायला हव्या होत्या.तरूणांसाठी सरकारने नोकरी मिळवून देण्याचे रेड कार्पेट अंथरले आहे.त्याचा तरूणवर्ग कितपत फायदा घेणार हेही पहायला हवे.केवळ भत्ता मिळतो म्हणून या योजनेकडे पाहिले जावू नये,हीच अपेक्षा.