सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता पुढची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्यानं पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागच्या चार-पाच वेळी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊ शकली नव्हती अखेर आजची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र आजची सुनावणीही लांबणीवर गेली आहे. याच महिनाअखेरीस म्हणजेच, 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
