राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत डाळिंब पिकासाठी अँटीहेलनेट कव्हर तंत्रज्ञानाच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे

डाळिंब हे महाराष्ट्रातील कोरडवाहू प्रक्षेत्रावर येणारे अतिशय महत्वाचे फळपिक आहे. डाळिंब उत्पादक शेतक-यांना अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींना सतत सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शेतक-यांना दर्जेदार व निर्यातक्षम डाळिंब पिकाचे उत्पादन घेण्यास मर्यादा येत आहेत. अवेळी पाऊस व गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तीपासून डाळिंब बागांच्या संरक्षणासाठी अँटीहेलनेट कव्हर घटकाचा शासकीय योजनेतर्गत समावेश करण्याबाबत शेतकरी तसेच लोकप्रतिनीधीच्दारे सातत्याने मागणी होती.

सोलापूर जिल्हयास सन 2025-26 साठी भौतिक 31.00 हे. व आर्थिक र.रु.164.55 लाख कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता मिळाली असून, त्यानूसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत डाळिंब पिकासाठी अॅटीहेलनेट कव्हर या घटकाची प्रमुख डाळिंब उत्पादक जिल्ह्यामध्ये महाडीबीटी प्रणालीवर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

योजनेचा उद्देश :- गारपीट व अवकाळी पाऊस यापासून डाळिंब बागांचे संरक्षण करणे. शेतक-यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतिच्या निर्यातक्षम डाळिंब पिकांच्या उत्पादनासाठी आर्थिक सहाय्य करणे.  फळबागांकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याकरीता प्रोत्साहन देणे. ग्रामीण भागातील युवकांना कृषि क्षेत्राल स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे.

योजनेची व्याप्ती- डाळिंब उत्पादक 13 जिल्हे अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव,सातारा, सांगली, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, बुलडाणा
क्षेत्र मर्यादा 20 गुंटे ते 1 एकर दरम्यान प्रति लाभार्थी लाभ देय राहील.
खर्चाचे मापदंड रु.4,24,640/- प्रती एकर
अनुदान मर्यादा रु.2,12,320/- प्रती एकर (खर्चाच्या 50 टक्के)
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषि विभागाचे संकेस्थळ http://krishi maharashtra.gov.in
नजिकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

आवश्यक कागदपत्रे अॅग्रीस्टॅक फार्मर आय डी, 7/12 (डाळिंब पिकाच्या नोंदीसह), 8-अ. आधार कार्डाची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याचा पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/अनु.जमाती शेतक-यांसाठी), विहित नमुन्यातील हमीपत्र, बंधपत्र, चतुःसीमा नकाशा.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी सदर घटकाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व प्रवर्गातील शेतक-यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेस्थळावर जास्तीत जास्त शेतक-यांनी या घटकासाठी अर्ज करावेत असे आवाहन  जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, शुक्राचार्य भोसले, यांनी केले आहे.