नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस संघटनेच्या वतीने ना. रामदास आठवले यांना निवेदन
सांगोला:- महाराष्ट्र राज्यात “अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा” पारित करण्याकरीता पुढाकार घेऊन आपल्या अंतर्गत बैठक बोलावून बजेटचा कायदा करण्यासाठी निर्देश सूचना द्याव्यात अशा आशयाचे निवेदन नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस संघटनेच्या वतीने नामदार रामदास आठवले यांना देण्यात आले असल्याची माहिती पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिध्दी प्रमुख वैभव काटे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यात “अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा” हा बजेटचा कायदा पारित करण्याकरीता पुढाकार घेऊन आपल्या अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्देश देणेत यावेत.
दिनांक २३ मार्च २०२२ रोजी राजस्थान सरकारने अनुसूचित जाती- जमातीचा विकास निधी अखर्चित राहू नये म्हणून “अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा” हा बजेटचा कायदा पारित केला. या आधी सुद्धा आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा बजेटचा कायदा पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथील मागासर्गीयांची प्रगती चांगल्या प्रकारे होत आहे.
राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि उत्तराखंड या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात “अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा” हा बजेटचा कायदा पारित करण्याकरीता राज्य शासनाला शिफारस करावी तसेच बजेटचा कायदा करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवी यांची भेट घेऊन हा विषय मार्गी लावावा. तसेच आपल्या अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, उपसचिव कक्ष अधिकारी यांची बैठक बोलावून अनुसूचित जाती-जमाती विकास निधी (आर्थिक संसाधन नियोजन, वितरण आणि उपयोग) कायदा (बजेटचा कायदा पारित करावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
