महाराष्ट्र

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा

सोलापूर:-  साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास मंडळ (मर्या.) अंतर्गत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी  थेट कर्ज योजनेतंर्गत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. पात्र व इच्छुक अर्जदारांनी कर्ज प्रस्तावाकरीता दि.30 ऑक्टोबर पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास मंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक आर.एच चव्हाण यांनी केले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरीता भौतिक उद्दीष्ट 70 लाभार्थी व आर्थिक उद्दीष्ट 59 लाख 50 तर अनुदान रक्कम 7.00 लाख रुपये असे आहे.  या योजनेव्दारे मांग, मातंग, मिनी मादीगा, मादींगा, दानखणी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग,मांग गारुडी, मांग गोराडी, मादगी व मदिंगा या 12  पोटजातींतील व्यक्तींना अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे. या योजनेत साधारणपणे पुरुष व महिला 50 आरक्षण राहिल. राज्यस्तरावरील क्रीडा पुरस्कृत व्यक्ती, सैन्यदलातील वीरगतीप्राप्त झालेल्यांच्या वारसातील एका सदस्यास तसेच ग्रामीण भागासाठी प्राधान्य राहिल.
             या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांचे वय 18 ते 50 वयमर्यादेतील असावे.  अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावा, अर्जदाराचे सिबील केंडीट स्कोअर 500 असावा, जातीचा दाखला,  उत्पन्नाचा दाखला, अर्जदाराने आधारकार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशिल, अर्जदाराच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावी. तसेच अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. आधार कार्ड, शैक्षणिक दाखला, रेशनकार्ड, पॅन कार्डची झेरॉक्स प्रत, व्यवसाय संबधी प्रमाणपत्र व अनुभव दाखला. अनुदान किवा कर्जाचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषना पत्र, व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या ठिकाणची भाडेपावती, करारपत्रक किंवा मालकी हक्काचा पुरावा, दरपत्रक आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
       नियमाप्रमाणे आवश्यक कागदपत्राची पुर्तता करुन अर्ज साहित्यरत्न लोकशाही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ(मर्या.) जिल्हा कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन,सात रस्ता, शासकीय विश्रामगृहाच्या पाठीमागे, बीग बजार समोर, सोलापूर   येथे स्वत: अर्जदाराने मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहून दाखल करावे. त्र्ययस्थ किंवा मध्यस्था मार्फत अर्ज स्विकारले जाणार नाही. थेट कर्ज योजनातंर्गत पात्र झालेल्या लाभार्थ्यांचे कर्ज प्रकरण जिल्हा लाभार्थी निवड समितीच्या मान्यतेने प्रादेशिक कार्यालयास मंजूरीसाठी शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा व्यवस्थापक श्री चव्हाण यांनी दिली.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!