सांगोला:राज्य शासनाने सन १९९६ सालापासून लक्षनिर्धारित अन्नधान्य वितरण रास्तभाव धान्य दुकानदार यांचेमार्फत चालू केले. यामध्ये अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल असे संवर्ग करून सवलतीच्या दरात अन्नधान्य विक्री केली जात होती. सन २०१४ साली अन्नधान्य वितरण अन्नसुरक्षा कायदा मंजूर होऊन अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबे असे संवर्ग करून चालू झाले. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रु व शहरी भागासाठी ५९,००० रु अशी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा निश्चित केली आहे.
वरील बाबीचा विचार करता अनेक कुटुंबाना सन १९९६ पासून सवलतीच्या दराने धान्य मिळत आहे. गेल्या २९ ते ३० वर्षात सवलतीच्या दरात वान्य मिळणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य घेण्याची आवश्यकता नाही अशा लाभार्थ्यांनी सदर योजनेतून स्वच्छेने बाहेर पडण्याबाबत शासनाने शासन निर्णय जारी केलेला आहे.
यास अनुसरून सांगोला तालुक्यातील सवलतीच्या दरात किंबहुना कोरोनानंतर मोफत अन्नधान्य मिळणाऱ्या लाभार्थ्यापैकी ज्यांना अशा अन्नधान्य सवलतीची गरज नाही त्यांनी स्वच्छेने सदर योजनेतून बाहेर पडण्याचा फॉर्म सबंधित रास्तभाव धान्य दुकानदार किंवा आपल्या गावाचे ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे भरून देण्याचे आवाहन तालुका व जिल्हा प्रशासनामार्फत आपणास करण्यात येत आहे. यास्तव दिव्यांग, भूमिहीन, शेतमजूर, विधवा, परीतक्ता इत्यादी प्रवर्गातील उपेक्षित लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल.
