खडी क्रशर बंद ठेवण्याच्या धोरणामुळे अनेकावर उपासमारीची वेळ

शासनाने खडी क्रशर व्यवसाय पूर्ववत सुरू करण्यास परवानगी द्यावी;  खडी क्रेशर संघटनेची मागणी
सांगोला (प्रतिनिधी):- राज्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या आदेशावरून सांगोला तालुक्यातील खडी क्रशरचा विद्युत पुरवठा बंद केल्यामुळे 27 डिसेंबर पासून सांगोला तालुक्यातील सर्व खडी क्रशर  बंद आहेत ते लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावेत अशी मागणी सांगोला तालुका खडी क्रशर  संघटनेच्या वतीने पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यावेळी बाबुराव गायकवाड, अरुण पाटील, संजय केदार, योगेश खटकाळे, बाळासाहेब आसबे, राजू वाघमारे, केराप्पा गोडसे यासह तालुक्यातील खडी क्रेशर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या तोंडी आदेशावरुन  जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी तालुक्यातील सर्व खडी क्रशर बंद केलेले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी तहसिलदार यांनी करून सर्व खडी क्रशर प्लांटचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला आहे त्यामुळे खडी क्रशर व्यवसाय ठप्प झाला आहे.
तालुक्यातील सर्व खडी क्रशर धारकांनी दगड ,खाण व खडी कशर परवानगीचे सर्व प्रस्ताव सांगोला तहसील कार्यालया मार्फत जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना सादर केले आहेत. परंतु शासनाकडून अदयापही या प्रस्ताचावर योग्य ती कार्यवाही झाली नाही. तसेच वेळोवेळी  इ.टी.एस.मार्फत झालेल्या मोजणीनंतर क्रेशर धारकांनी सर्व रक्कम भरलेली आहे. तरीही तहसीलदार यांनी सर्व खडी कशर सिल करुन खडी क्रशरचा विदयुत पुरवठा खंडीत केला आहे त्यामुळे खडी क्रशरवर अवलंबुन असणारे मजुर, चालक, त्या संबधीत काम करणारे बांध काम ठेकेदार, सेंट्रींग कामगार, गवंडी, यांना काम नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाचा उदर निर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होवुन कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
प्रशासनाने इतर जिल्हयाप्रमाणे तहसिलदार यांना 500 ब्रास गौण खनिज ची रॉयल्टी भरुन घेणेचा अधिकार द्यावा व खडी क्रशर  धारकास पर्यावरण दाखल्यासह इतर कागदपत्रांची पुर्तता करण्यास 6 महिने मुदत मिळावी अशी मागणी सांगोला येथील खडी क्रेशर संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे केली आहे.

तालुक्यातील  विकास कामावर मोठा परिणाम होणार…..