जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपालिकेने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे -जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद
*मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेत अर्ज भरण्यासाठी कोणीही एजंट म्हणून काम करत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल
*जिल्ह्यात आजपर्यंत या योजनेत 8000 महिलांचे अर्ज दाखल
राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. जिल्ह्यात या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने रूपरेषा ठरविण्यात येत आहे. तरी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषद, सोलापूर शहरासाठी सोलापूर महापालिका तर नगरपालिका क्षेत्रासाठी सर्व संबंधित नगरपालिकांनी या योजनेत जास्तीत जास्त पात्र महिला लाभार्थी सहभागी होण्यासाठी जनजागृती, अर्ज दाखल करण्याची माहिती तसेच कागदपत्राच्या अनुषंगाने संबंधित लाभार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिले.
नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणीसाठी रूपरेषा तयार करण्याच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनिषा कुंभार, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, उपायुक्त मच्छिंद्र घोलप, जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी वीणा पवार, प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुने, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी आर.बी. काटकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल विकास प्रसाद मिरकले, बालविकास प्रकल्प अधिकारी विजय खोमणे, सर्व तहसीलदार व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद पुढे म्हणाले की ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून या योजनेच्या दिनांक 15 ऑगस्ट 2024 पासून प्रत्यक्ष लाभ देण्यास सुरुवात होणार आहे. तरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांचे ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्जासाठी जिल्हा परिषद, सोलापूर शहरासाठी सोलापूर महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हा नगरपालिका प्रशासन यांनी काटेकोरपणे नियोजन करून त्याची माहिती तात्काळ प्रशासनाला सादर करावी. त्यानंतर गाव, मंडळ व तालुकास्तरावर विविध शिबिरांचे आयोजन करून योजनेसाठी पात्र महिलांकडून अर्ज भरून घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व साधने उपलब्ध करून ठेवावीत, असेही त्यांनी सुचित केले.
या योजनेच्या लाभासाठी महिलांना आवश्यक असलेली कागदपत्रे प्रशासनाकडून उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. ई केवायसी महा-ई-सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्रावर करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे. यासाठी मंडळ व तालुका स्तरावर शिबिरे घेण्यासाठी नियोजन करावे व त्याची माहिती संबंधित महिलांना द्यावी. ज्यांचे बँक खाते नाही त्यांना लवकर बँक खाते काढून देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच ज्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याला लिंक नाही त्यांचेही आधारकार्ड लिंक करून घ्यावे. एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिल्या.
या योजनेसाठी एकाच कुटुंबातील दोन महिला पात्र ठरणार असल्याने त्यातील एक महिला अविवाहित असणार आहे. अविवाहित महिलांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने गृह भेटीचे नियोजन करावे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात 4500 अंगणवाडी सेविका असून 750 महा-ई सेवा केंद्र कार्यरत आहे तर महापालिका स्तरावर 354 अंगणवाडी सेविका असून महा-ई-सेवा केंद्र आहेत. तरी या सर्व ठिकाणी ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्याच्या अनुषंगाने नियोजन करावे. यात अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने त्यांच्याकडून आलेले ऑनलाइन ऑफलाईन अर्ज तहसील स्तरावर तपासणी करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबतचे नियोजन करावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिल्या. तसेच जिल्ह्यात या योजनेच्या लाभ मिळवून देण्यासाठी एजंट म्हणून कार्य करणाऱ्या सर्व संबंधितावर प्रांताधिकारी, तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांनी लक्ष ठेवून अत्यंत कडक कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषद अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून योग्य नियोजन करून जास्तीत जास्त महिलांना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असेल असे सांगितले. तर निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांनी या अनुषंगाने मार्गदर्शन करून योजनेची माहिती बैठकीत सादर केली.
