कोळा/जगदीश कुलकर्णी
राज्य सरकारने पोलिस पाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात घेतला होता. त्यानुसार पोलिस पाटलांचे साडेसहा हजार रुपये असलेले मानधन १५ हजार रुपये करण्यात आले. त्याची घोषणाही राज्य सरकारकडून करण्यात आली. मात्र, शासन निर्णय निघून अडीस महिने झाले तरी अद्याप वाढीव मानधन पोलिस पाटलांना मिळा लेले नाही.
त्याचबरोचर मार्च अडचणीत महिन्यापूर्वीचे साडेसहा हजार आहेत. रुपयांचे मानधनही पोलिस पोलीस पाटील आर्थिक सापडले गावागावांतील शांतता पाटलांना मिळालेले नाही, त्यामुळे व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पाटलांना सरकारने पापूर्वी साडेसहापोलिसांना मदत करण्यासह गावातील सण-उत्सव शांततेत पार पहावेत म्हणून जागरूक असणे, आरोपीचा ठावठिकाण कळवून त्यास पकडून देण्यास पोलिसांना मदत करणे, यात्रातील भांडण तंटे मिटविणे, पोलिसांना तपासकार्यात मदत करणे, ज्यांच्यामुळे कायदा, सुव्यवस्था जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता असते त्यांची माहिती देणे, यासारखी कामे करणारे गावातील महत्त्वाचे पद म्हणजे पोलीस पाटील पद आहे. या पदावर काम विशेष करणाऱ्या हवार मानधन केले होते. ती वाढावी माणून पोलीस पाटीस संघटनेने मोर्चे काढून आंदोलनेही केली होती. त्याचा विचार करून राज्य सरकारने मार्च महिन्यात पोलिस पाटलांचे मानधन साडेसहा हजार रुपयांवरून वाढवून ते १५ हजार रुपये केले. त्याचा शासन निर्णय १५ मार्चला काढण्यात आला मात्र, त्याला अडीच महिने झाले तरीही त्याची अंमलबजावणीय झाली नाही. पोलिस पाटलांना कामानिमित्ताने फिरावे लागते. त्याचा विचार करून राज्य सरकारकडून पोलीस पाटलांना प्रवास भत्ता मिळतो. मात्र, वर्षभरापासून प्रवास भत्तासुद्धा मिळालेला नाही, त्यामुळे प्रवासभत्ता तरी विदान द्यावा अशी मागणी पोलीस पाटलांनी केली आहे…
मागील तीन महिन्यांपासून मानधन रखडले आहेत. मानधन वाढ होऊन दोन महिने लोटूनही पोलीस पाटलांना मानधन मिळाले नाही. त्यामळे पोलीस पाटलांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. शासनाने त्वरित मानधन दिले पाहिजे असे अनेक पोलीस पाटील बांधव सांगत आहेत.
~ चैतन्य रुपनर ,सामाजिक कार्यकर्ता जुनोनी
