दिपकआबांच्या पाठपुराव्याने छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

दिपकआबांच्या पाठपुराव्याने छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा

सांगोला ; तालुका प्रतिनिधी

पाच वर्षापासून सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील सुमारे २१४ चारा छावणी चालकांचे सुमारे ३६ कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडे प्रलंबित होते. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याने अखेर सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१८-१९ रोजी राज्यात भयान दुष्काळ पडल्याने दुष्काळी भागातील पशुधन जतन करण्यासाठी शासनाने सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील सुमारे २१४ चारा छावण्यांना मान्यता दिली होती. ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्व छावण्या बंद करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. यावेळी सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावण्यांचे शासनाकडे सुमारे ३६ कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित होते. याबाबत छावणी चालक संघटनेने अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही प्रलंबित अनुदान देण्यास शासन आणि प्रशासनाने दिरंगाई केली.

अखेर याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी चारा छावणी संघटनेतील संतोष देवकते, उत्तम खांडेकर, विजय पवार, दादा जगताप, विकास देवकते, परमेश्वर सरगर, विजय शिंदे, अरुण बिले, अनिल पाटील, कैलास माळी, प्रशांत वलेकर, विजय जगदाळे, चंद्रकांत करांडे, प्रवीण नवले, विनायक मिसाळ, प्रकाश गोडसे, सोपान हिप्परकर, दिलीप सावंत, सोपान ढेमरे, अमोल खरात, कोंडीबा लवटे, महेश दुधाळ, उत्तम खांडेकर, श्रीपती वगरे, भीमराव सांगोलकर, भाग्यवंत पवार आदी चारा छावणी चालकांसह राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून छावणी चालकांचे प्रलंबित अनुदान त्यांना देण्याबाबत आग्रह धरला.

मंत्री अनिल पाटील यांनीही माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांच्या विनंतीला मान देऊन छावणी चालकांची प्रलंबित बिले देण्याबाबत संबंधित प्रशासनाला बंद झालेली फाईल पुन्हा उघडून पुन्हा एकदा नव्याने चौकशी समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

ना. पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणी चालकांना बिले देण्याबाबत सदर समितीने सकारात्मक अहवाल सादर केल्याने सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यातील छावणी चालकांना सुमारे ३६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गेली ५ वर्षांपासून प्रलंबित अनुदान मिळवण्यासाठी चारा छावणी चालकांना मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. तब्बल महिनाभर चारा छावणी चालकांनी सांगोला तहसील कार्यालयाच्या समोर जनावरांसह आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची संपूर्ण राज्यात चर्चा झाली मात्र चारा छावणी चालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी खऱ्या अर्थाने माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन प्रयत्न केल्याने चारा छावणी चालकांचा अनेक वर्षांचा वनवास मिटणार आहे.

छावणी चालकांचे कोट्यावधी रुपयांची बिले अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित होती. याबाबत चारा छावणी चालक संघटनेने मा. आम. दिपकआबा साळुंखे पाटील यांची भेट घेऊन आपली व्यथा त्यांच्यासमोर मांडली होती. यानंतर दिपकआबांनी संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिवांसह पुणे आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यासोबत सुमारे १५ ते २० बैठका घेतल्या आणि प्रलंबित अनुदान छावणी चालकांना देण्याबाबत शासनाकडे आग्रह धरला होता. यामधील प्रत्येक बैठकीचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. चारा छावणी चालकांसाठी खऱ्या अर्थाने माजी आमदार दिपकआबांनी केलेल्या प्रामाणिक आणि निरपेक्ष प्रयत्नांसाठी आम्ही त्यांना कायम धन्यवाद देऊ.

प्रवीण नवले, एखतपूर (चारा छावणी चालक)