महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा आगामी निवडणुकीचा जाहीरनामा

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुती सरकारने सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महाराष्ट्रात तब्बल 48 पैकी कशाबशा 17 जागा सत्ताधारी सरकारच्या पारड्यात पडल्या. खरंतर महाराष्ट्रामध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला 45 प्लस चा नारा भाजप आणि सत्ताधारी सरकारने केला होता. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण सबंध भारत देशामध्ये ढवळून निघाले. आमदाराचे बंड बदललेली पक्षाची मालक महाराष्ट्राची विधानसभा सबंध देशामध्ये गाजली. यामुळे राजकारणातील मूल्य,निष्ठा,तत्वे, विचार ही अक्षरशः पायदळी तुडवली. हे आपणा सर्वांना माहित आहे. एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने ही लोकसभेच्या पूर्वसंध्येला 400 प्लस चा नारा दिला होता. भाजपाला 241 जागा मिळाल्या मित्र पक्षासहित 293 जागा मिळाल्या. मित्र पक्षाचा पाठिंबा घेऊन एनडीए सरकार स्थिरावले.

अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने आपला विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार सादर केला.
सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला,उपेक्षित,शोषित,शेतकरी बांधव, तरुण,कारागीर कुशल अकुशल कामगार यांना आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर चुचकारण्याचा एक प्रयत्न केला. खरंतर हा अर्थसंकल्प केवळ तीन महिन्या पुरताच मर्यादित आहे. 20 सप्टेंबर पासून आगामी विधानसभेची आचारसंहिता घोषित होऊ शकते. लोकांना पटणाऱ्या मतदारांना भुरळ पाडण्याच्या लोकप्रिय अशा विविध घोषणा केलेले आहेत. वारकऱ्यांसाठी 20 हजार रुपये प्रति दिंडी व वारकऱ्यांसाठी मोफत उपचार ह्या योजनेची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात दिंड्या पंढरपूरच्या जवळ येऊ लागल्या आहेत. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. पावसाळ्याचे दिवस चालू झाले आहेत.अजूनही काही वारकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. वारकरी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली संकल्पना आहे. पण अंमलबजावणी कधी होणार हा चिंतनाचा विषय आहे. “लेक लाडकी योजना” ही योजना सुद्धा चांगली संकल्पना आहे. पण प्रत्यक्षात केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही घोषणा मध्य प्रदेशाच्या धरतीवर महाराष्ट्रामध्ये लागू करण्याची घोषणा केली. याच्यासाठी आर्थिक भुर्दंड म्हणून राज्य सरकारला दरवर्षी 46 हजार कोटीची तरतूद करावी लागणार आहे. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी सरकारने केवळ दहा हजार कोटीची तरतूद केली आहे. मंग तीन महिन्यानंतर ही योजना काय होईल हा सुद्धा प्रश्न भेडसावतो आहे.

अंदाजपत्रकामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे अर्थव्यवस्था US $ 1 ट्रिलियन होण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. ही एक चांगली संकल्पना आहे. पण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक संकटे उभे आहेत. सर्वात मोठी समस्या ही जलसिंचनाची आहे आजच्या स्थितीला महाराष्ट्रामध्ये 227 पिण्याच्या पाण्याचे टँकर चालू आहेत. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आहे. दारिद्र्याचा मोठा प्रश्न आहे. विशेषता भूकबळीची संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण गडचिरोली गोंदिया पालघर नंदुरबार या जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक दिसून येते. बालमृत्युदराचे प्रमाण हा सुद्धा चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यामुळे प्रदूषणाची गंभीर समस्या आहे. ट्राफिकचा मोठा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईने सर्वसामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. औद्योगीकरणाचा वेग मंदावलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये येणारे उद्योग व्यवसाय पायाभूत सुविधा अभावी आज ही महाराष्ट्रामध्ये शेतीसाठी व उद्योगासाठी पुरेशी वीज मिळत नाही ही सर्वात मोठी समस्या आहे म्हणून अनेक उद्योग कर्नाटक गुजरात या राज्यामध्ये स्थलांतरित होताना दिसत आहेत. शेतकरी कर्जबाजारीपणाची मोठी समस्या आहे. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये 918 शेतकऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा संपवली. ही गंभीर बाब महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न विविध नद्या प्रदूषणाच्या विळाख्यात आहेत ही एक गंभीर समस्या आहे. आजही 40 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ आहे. लोंढेच्या लोंढे शहराकडे स्थलांतरित होताना दिसत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ केवळ कागदावरच आहे. काही एमआयडीसीचा अपवाद वगळता सर्व एमआयडीसीत सध्या तोट्यात आहेत. शेतकऱ्याच्या पिकाला हमीभाव नाही. दुग्ध व्यवसायाला खर्चा इतपत आधारभूत भाव नाही. गुन्हेगारीचा कहर वाढला आहे. जलसंधारणासाठी केवळ 650 कोटी ची घोषणा केली आहे

अनेक जलसंधारणाची प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये प्रलंबित आहेत. ही रक्कम तुटपुंजी आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना या योजनेसाठी सुद्धा अपेक्षित निधी मिळाला नाही. खरंतर विकास राहिला बाजूला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र ढवळून निघताना दिसतो आहे. खरंतर विकासावर महाराष्ट्र ढवळून निघायला पाहिजे होता. त्याचाही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर काही अंशी परिणाम होऊ शकतो. असे जरी असले तरी सत्ताधारी सरकारने अंदाजपत्रकामध्ये काही चांगल्याही योजना आहेत. लेक लाडकी योजना, शेतकरी यासाठी सोलर प्रकल्प,वारकरी महामंडळ, महिलांसाठी लखपती योजना, ई-रिक्षा योजना, कौशल्य विकास कार्यक्रम, बांबू लागवड योजना, कांदा अनुदान योजना, अशा अनेक योजनांची खैरात जरी केली असली तरी सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये आज ही अशीच भावना आहे की आगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीमागे झालेल्या लोकसभेमध्ये मानहानीकारक पराभव पचवण्यासाठी अशा विविध लोकप्रिय योजनांची अक्षरश: खैरात तर केली नाही ना असा एक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक शेतकरी बांधवांना पडलेला आहे. त्याचं कारण असं की महाराष्ट्र सरकारवर पूर्वीचेच मोठ्या प्रमाणात कर्ज आहे. जीएसटी संकलनाच्या च्या बाबतीत महाराष्ट्र नंबर वन ला आहे.

अपेक्षित असा परतावा महाराष्ट्र राज्याला मिळत नाही ही सुद्धा एक खदखद आहे. एकंदरीत महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प अनेक लोकप्रिय घोषणा तर केल्याच शिवाय योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार पायाभूत सुविधा, वाढती महागाई, गुन्हेगारीकरण, शेतकरी कर्जबाजारीपणा,शेतकरी आत्महत्या, कौशल्य विकासाचा अभाव, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा, हमीभाव, बेरोजगारी, दारिद्र्य, बालमृत्युदर, भूकबळी,उद्योग व्यवसायाचा मंदावलेला विकास,फोपवलेला भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बदलत वातावरण,ट्राफिकचा प्रश्न, महिलांची सुरक्षितता, वाढती लोकसंख्या, उद्योग व्यवसायांचे मोठे स्थलांतर,अशा अनेक समस्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाण मांडून उभे आहेत. महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा केवळ निवडणुकीचा जाहीरनामा तर नव्हे ना.

प्रा.एन.डी.बंडगर
(सांगोला विद्यामंदिर ज्युनिअर कॉलेज सांगोला)
मो – 7387916473