सांगोला तालुक्यातील ४० हजार धान्य न मिळणाऱ्या शिधापत्रिका धारकांना मिळणार न्याय ; मा. आम. दिपकआबा साळुंखे पाटील 

२०११ च्या जनगणनेनुसार सांगोला तालुक्यात ७६.३२ इष्टांकाप्रमाणे तालुक्यातील सुमारे २ लाख ३५ हजार ७६३ लोक पात्र करणे अपेक्षित होते परंतु, २०१३ रोजी सांगोला तालुक्यातील शिधापत्रिका धारकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले या सर्वेक्षणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याने गाव पातळीवरील राजकीय पुढार्‍यांनी आपल्या मर्जीतील नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ व्हावा या दृष्टीने प्रशासनाला चुकीची आकडेवारी सादर केली. त्यामुळे सांगोला तालुक्यातील सुमारे ४० हजार शिधापत्रिका धारकांना शासकीय लाभापासून आणि मिळणाऱ्या धान्यापासून वंचित राहावे लागले. या सर्वेक्षणानुसार शासनाने जाहीर केलेला ७६.२ चा इष्टांक कमी होऊन तो ६० टक्क्यांवर आला. यामुळेच अन्नसुरक्षा योजना, अंत्योदय योजना, आणि पिवळ्या शिधापत्रिकासह केशरी आणि शुभ्र शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांना शिधापत्रिकेवर धान्य मिळणे बंद झाले. यामुळे सांगोला तालुक्यातील हजारो गोर गरीब नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली.

सांगोला तालुक्यातील जनतेची अत्यंत गंभीर आणि जिव्हाळ्याची समस्या लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांनी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे लेखी निवेदन देऊन सांगोला तालुक्यातील शिधापत्रिका धारकांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून सांगोला तालुक्याचा इष्टांक २०११ च्या जनगणनेनुसार ७६.२ इतका करण्यात यावा. आणि ४० हजार शिधापत्रिकाधारकांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत राज्याच्या मंत्र्यांनी सकारात्मक संकेत दिले असल्याने सांगोला तालुक्यातील ४० हजार शिधापत्रिका धारकांना माजी आमदार दिपकआबा साळुंखे पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.