शिंदे सरकारच्या काळात गुजरातला ‘अच्छे दिन’; महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेल्या १ लाख ८० हजार कोटींच्या ४ प्रकल्पांपैकी ३ गुजरातला
महाराष्ट्रातील दोन नियोजित प्रकल्पांना केंद्र सरकारनेच मंजुरी दिली नाही.
महाराष्ट्राच्या हातून मागील तीन महिन्यांमध्ये चार मोठे प्रकल्प निसटले आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकंदर किंमत १ लाख ८० हजार कोटी इतकी आहे. विशेष म्हणजे राज्यामधील सत्तांतरणानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केल्यानंतरच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातून चार महत्त्वाचे प्रकल्प अन्य राज्यात गेले आहेत. यामुळे राज्यामधील एक लाख नोकऱ्यांची संधीही हिरावली गेली आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या एक लाख जणांच्या हाती रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या असता.
गुरुवारी टाटा-एअरबसने त्यांचा विमान २२ हजार कोटींचा विमान निर्मिती कारखाना गुजरातमधील वडोदरा येथे उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मागील तीन महिन्यात महाराष्ट्राच्या हातून निसटलेला हा चौथा प्रकल्प ठरला. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा प्रकल्प नागपूरमधील मिहान येथे उभारण्यासंदर्भातील दावे यापूर्वी केले होते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये सहा हजार जणांना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध झाला असता.
अशाचप्रकारे १.५४ लाख कोटींचा वेदान्ता-फॉक्सकॉनचा प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या हातून मागील महिन्यात निसटला. सेमिकंडक्टर बनवण्याचा या कंपनीचा प्रकल्प महाराष्ट्रामधील तळेगाव येथील औद्योगिक महामंडळाच्या क्षेत्रामध्ये उभारला जाणार होता. यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र सप्टेंबर महिन्यामध्ये अचानक कंपनीने गुजरातमधील ढोलेरा येथे हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात तेथील राज्य सरकारबरोबर सामंजस्य करार केला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये अंदाजे एक लाख नोकऱ्यांची निर्मिती झाली असती.
मागील आठवड्यामध्ये केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारकडून आलेला ४२४ कोटींचा वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीसंदर्भातील प्रकल्प नाकारला. हा प्रकल्प औरंगाबादमधील ऑरिक सिटीमध्ये उभारण्यात येणार होता. मात्र आता तो तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये हलवण्यात आला आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प मंजूर करुन घेतला होता. विशेष पुढाकाराअंतर्गत हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेला. यामधून तीन हजार जणांना नोकऱ्या मिळणार होत्या.
