शक्तिपीठ महामार्गासाठी आमच्या जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही मात्र महामार्गामध्ये गेलेल्या जमिनीचा मोबदला किती मिळणार हे अगोदर शासनाने जाहीर करावे आणि त्यानंतरच मोजमाप व हद्द खुणा फिक्स कराव्यात अन्यथा महामार्गासाठी जमिनीचे मोजमापन व हद्द खुणा कायम करण्याचे कामकाज करू देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. याबाबत संबंधित शेतकरी यांचा उद्रेक होईल तरी प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
शक्तीपीठ महामार्गामध्ये राज्यातील सुमारे 27 हजार हेक्टर जमिनी अधिग्रहित करण्याची योजना करण्यात आली असून सहा पदरी असणारा हा महामार्ग राज्यातील वर्धा, , नांदेड, परभणी, , धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. यामध्ये सांगोला तालुक्याचा ही समावेश असून सध्या तालुक्यात महामार्गासाठी मोजमाप प्रक्रिया सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांमधून सांगण्यात आले आहे. परंतु जमिनीचा मोबदला नेमका किती मिळणार याबाबत अद्याप पर्यंत जाहीर केले नसल्याने शेतकऱ्यांमधून असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे शक्तीपीठ महामार्ग पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्या अडकला असल्याचे दिसून येत आहे.
2023 मध्ये समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. हा 802 किमी लांबीचा ग्रीनफिल्ड हायवे नागपूर ते गोव्याला थेट जोडेल. राज्यातील तीन शक्तीपीठांना हा महामार्ग जोडणार असल्याने या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ’ महामार्ग असे देण्यात आलं आहे. समृद्धी महामार्ग यामध्ये गेलेल्या जमिनी पेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रातील जमिनी अत्यंत सुपीक पीकाऊ आहेत. येथील शेतकऱ्यांनी याच जमिनीमधून उत्पादनातून लाखो व कोट्यावधी रुपये मिळवले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या तुलनेत वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी ही मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
समृद्धी महामार्गा मध्ये गेलेल्या जमिनीपेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रातील म्हणजेच सोलापूर जिल्हा सांगोला तालुक्यातील जमिनी अत्यंत सुपीक व बागायती आहेत. त्यामुळे समृद्धी महामार्ग मध्ये गेलेल्या जमिनीपेक्षा अधिक वाढीव दर जाहीर करावा. दरम्यान भूसंपादन करणाऱ्या अधिकारी यांनी स्वतः भेट देऊन दर निश्चित करावा अन्यथा मोजमापाचे काम करू देणार नाही. अन्यथा याचा उद्रेक होईल.
बाधित शेतकरी सांगोला
