आता तिसरा पर्याय कठीणच..

नुकत्यााच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वााखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ला अर्थात 292 जागा मिळाल्या. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला 234 जागा जिंकता आल्या. काँग्रेस पक्ष या आघाडीत केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी 526जागा या दोन आघाड्यांमध्ये विभागल्या गेल्या. केवळ 17 जागा इतरांना मिळाल्या. त्यातही सात अपक्ष आहेत. इतरांना फक्त दहा जागी यश मिळाले. पश्चिम बंगालचा अपवाद देशात दोन आघाड्यांभोवती राजकारण केंद्रित झाले. भाजप व काँग्रेस हे दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष या आघाड्यांच्या केंद्रस्थानी आहेत. या दोन आघाड्यांव्यतिरिक्त लढणार्‍या पक्षांचा दारुण पराभव झाला. अर्थात पश्चिम बंगालचा यात थोडा अपवाद करावा लागेल. तेथे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने स्वतंत्रा निवडणूक लढवत राज्यातील 42 पैकी 29 जागी यश मिळवले. काँग्रेस तसेच डावे पक्ष यांची तेथे आघाडी होते. त्याच बरोबर ममतांचा पक्ष इंडिया आघाडीचा घटकही आहे. या निवडणुकीत ममतांचा व्यक्तिगत करिश्मा बंगालमध्ये दिसून आला. हे राज्य वगळता या लोकसभा निवडणुकीनंतर स्वतंत्रपणे लढणार्‍या पक्षांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

एका निवडणुकीने जरी कोणताही पक्ष संपत नसला, तरी निकालाने कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते. यातून पक्ष उभारणीला वेळ लागतो. मतदारांमध्ये मोदी सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात अशा दोन गट पडले. यावेळी त्यात तिसर्‍या पर्यायाचा फारसा विचार झाला नाही. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष, तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक, ओडिशात बिजू जनता दल, पंजाबमध्ये अकाली दल, आंध्र प्रदेशात जगनमोहन यांचा वायएसआरसीपी पक्ष तसेच तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांची भारत राष्ट समिती अशा दोन्ही आघाड्यांपासून अंतर ठेऊन लढणार्‍या पक्षांना मतदारांनी नाकारले. एके काळी उत्तर प्रदेशात राज्य केलेल्या बहुजन समाज पक्षाला तेथे जेमतेम दोन आकडी मतांची टक्केवारी गाठता आली. तसेच राज्यातील 80 पैकी एकाही ठिकाणी त्यांना दुसरा क्रमांक मिळवता आला नाही. त्यांची पारंपरिक मतपेढी काँग्रेस-समाजवादी पक्षाच्या आघाडीकडे वळाली.

स्वतंत्रपणे लढणार्‍या बसपच्या हाती फारसे काही लागले नाही. गेल्या वेळी त्यांचे दहा खासदार होते. यंदा बसपला उत्तर प्रदेशसह देशभरात एकही जागा जिंकला आली नाही. देशात भाजप तसेच काँग्रेसला पर्याय म्हणून तिसरा आघाडीचा प्रयोग अनेक वेळा झाला. केंद्रातही त्यांची अल्पकालीन सरकार होते. मात्र यंदा जुन्या प्रादेशिक पक्षांना स्वतंत्रपणे निवडणुकीत जाणे कठीण झाले. तमिळनाडूचा विचार केला तर, अण्णा द्रमुक भाजपच्या आघाडीतून बाहेर पडत स्वतंत्र लढला. मात्र, या पक्षाकडे जयललिता यांच्या पश्चात वलयांकित नेतृत्वाचा अभाव तसेच गटबाजीमुळे राज्यात एकही जागा जिंकता आली नाही.

इतकेच नव्हे राज्यातील 39 पैकी 7 ठिकाणी अनामत रक्कम गमवावी लागली. या निकालाचा परिणाम असा झाला की, पुढील महिन्यात होणार्‍या विधानसभा पोटनिवडणुकीवर या पक्षाला बहिष्कार टाकावा लागला. कारण आणखी एक पराभव होणे हे कार्यकर्त्यांना पचवणे कठीण आहे. राज्यात दोन वर्षांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ द्रमुकला तोंड द्यायचे असेल तर वेगळी रणनीती आखावी लागेल. त्यामुळे आता त्याची पुन्हा भाजपशी आघाडी होणार काय, हा मुद्दा आहे. पंजाबमधील सर्वात जुन्या अशा अकाली दलाला हरसिमरत कौर यांची एकमेव जागा जिंकता आली.

राज्यातील लोकसभेच्या 13 पैकी 10 ठिकाणी त्यांची अनामत रक्कम जप्त झाली. भाजप-अकाली दल यांची आघाडी असती तर चार ते पाच जागा जिंकणे शक्य होते असे लोकसभा निकालातील आकडेवारीवरून दिसते. या दोन पक्षांची पंचवीस वर्षे युती होती. मात्र तीन कृषी कायद्यांवरून वितुष्ट निर्माण होऊन दोन्ही पक्षांचे मार्ग वेगळे झाले. त्यांचे अकाली दलाबरोबरच भाजपलाही नुकसान सहन करावे लागले. तेलंगणातही दहा वर्षे सत्तेत राहिलेल्या भारत राष्ट्र समितीला यंदा लोकसभेला भोपळाही फोडता आला नाही. राष्ट्रीय राजकारणात स्थान निर्माण करण्यासाठी पक्षाने तेलंगण राष्ट्र समितीवरून भारत राष्ट्र समिती असे नामकरण केले खरे. पण काँग्रेस-भाजपच्या थेट लढतीत राज्यातील लोकसभेच्या 17 जागांपैकी केवळ एका ठिकाणी त्यांंचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर राहिला. गेल्या वेळच्या 9 जागा भारत राष्ट्र समितीला गमवाव्या लागल्या.

राज्यातील सत्ता गेल्या वर्षी गेल्यानंतर 9 पैकी 8 खासदारांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतरही केले होते. थोडक्यात कोणत्याही मोठ्या आघाडीशिवाय लढणे त्या पक्षाला कठीण गेले. राष्ट्रीय पातळीवर भाजप तसेच काँग्रेसपासून समान अंतरावर असलेला आंध्रमधील वायएसआर काँग्रेस हा जगनमोहन रेड्डी यांचा पक्ष तसेच ओडिशातील बिजू जनता दलाला राज्यातील सत्ता गमवावी लागली. ओडिशामध्ये राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ म्हणजे 1999 पासून 24 वर्षे नवीन पटनाईक यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद होते. यंदा भाजपची ओडिशात स्वबळावर पहिल्यांदाच सत्ता आली. निवडणुकीपूर्वी भाजप तसेच बिजू जनता दल यांच्या आघाडीची चर्चा होती. मात्र भाजप स्वतंत्रपणे लढला. सत्ताविरोधी लाटेचा फटका बिजु जनता दलाला लोकसभेलाही बसला. राज्यातील 21 पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. आंध्र प्रदेशातही जगनमोहन रेड्डी हे तेलुगु देशम-जनसेना-भाजप यांच्या आघाडीकडून पराभूत झाले. निवडणुकीपूर्वी जनसेना पक्षाचे प्रमुख पवन कल्याण यांच्या पुढाकाराने तेलुगु देशमचे सर्वेसर्वा चंद्राबाबू नायडू यांचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश झाला. राज्यातील सत्ताविरोधी नाराजीतून वायएसआर काँग्रेसचा पराभव झाला. अर्थात जगनमोहन यांच्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील 25 पैकी चार जागा जिंकता आल्या हीच त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब.

देशातील दोन आघाड्यांचा विचार करता काँग्रेसच्या तुलनेत भाजप त्यांच्या गटात अधिक मजबूत स्थितीत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत वीस ते बावीस पक्ष आहेत. त्यातील काही पक्षांचे खासदारही नाहीत. तर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत तीसहून अधिक पक्ष आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात एखाद्या पक्षाला या दोन आघाड्यांपासून स्वतंत्रपणे वाट चोखाळायची असेल तर संबंधित आपल्या राज्यात किमान तीस टक्क्यांवर मते घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनमानसावर पकड असलेला नेता पक्षात हवा. बहुसंख्य प्रादेशिक पक्ष हे एक तर घराणेशाहीतील म्हणजे एका कुटुंबावर किंवा एका व्यक्तीवर अवलंबून असलेले दिसतात. प्रादेशिक पक्षांत पर्यायी नेतृत्व तयार झाले नाही किंवा होऊन दिले नाही. यातून निवडणुकीत फटका बसल्यावर मग अशा पक्षांना लवकर उभारी घेणे कठीण जाते. मग कुंपणावरील नेते-कार्यकर्ते संधी मिळेल त्या पक्षात जातात. त्याामुळे लोकसभेचे निकाल पाहता देशव्यापी तिसर्‍या आघाडीच्या पर्याय तूर्तास तरी कठीण दिसतो.