आपल्या देशात उच्च शिक्षणाचा बोजवारा उडत चालला आहे. यात सरकारी बाबूंचा हलगर्जीपणा आहे हे स्पष्ट होते पण आपली राजकारणी मंडळी त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी राजकारण करत बसले आहेत ही खूप मोठी शिक्षण क्षेत्राची शोकांतिका आहे. ‘नीट’ परीक्षेतील अनियमिततेवरून सुरू असलेला गदारोळ अद्याप ताजा असतानाच आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून घेतल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेतही अनियमतता आढळून आली आहे. याच कारणास्तव मंगळवारी घेण्यात आलेली – परीक्षा (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) रद्द करण्यात आली आहे.

17 जून रोजी देशातील लाखो विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. या परीक्षेमध्ये अनियमितता आढळून आल्याचे कारण देत ती रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. या दोन्ही परीक्षांवरून सध्या देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. नेमके काय घडले आहे आणि पुढे काय घडू शकते, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. परीक्षा अथवा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ही देशभरातील विद्यापीठ े आणि महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक आणि संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी घेतली जाते. ही परीक्षा पीएच.डी.साठी प्रवेश घेणार्‍यांनाही द्यावी लागते. ही परीक्षा सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक शिष्यवृत्त्यांसाठीचीही पात्रता निश्चित करते. जे उमेदवार ही शिष्यवृत्ती मिळवू इच्छितात, त्यांनी ही परीक्षा पास होणे आवश्यक आहे. ही परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून घेतली जाते. सामान्यत: वर्षातून दोनदा म्हणजेच जून आणि डिसेंबरमध्ये ही परीक्षा घेतली जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वतीने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून 2018 सालापासून कॉम्प्युटरवर आधारित परीक्षा पद्धतीद्वारे ही परीक्षा घेतली जाते.

या वर्षी मात्र, ही परीक्षा लेखी पद्धतीने घेण्यात आली होती. एनटीएच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागात अधिक परीक्षा केंद्र उभे करण्यासाठी या वर्षी लेखी पद्धतीने ही परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. ही परीक्षा वर्षातून दोनदा म्हणजेच जून आणि डिसेंबरमध्ये घेतली जाते. या वर्षी ही परीक्षा मंगळवारी (18 जून) लेखी पद्धतीने दोन सत्रांमध्ये संपूर्ण देशभरात घेण्यात आली. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे बुधवारी (19 जून) शिक्षण मंत्रालयाने ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या परीक्षेमध्ये अनियमितता आढळून आल्याची माहिती दिल्यानंतर शिक्षण मंत्राालयाने हा निर्णय घेतला. गृह मंत्राालयाच्या अखत्याारित येणारे नॅशनल सायबर क्राईम थ्रेट अ‍ॅनालिटिक्स युनिट या प्रकरणाचा तपास करीत आहे. शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये उच्च पातळीची पारदर्शकता राखण्यासाठी भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने – जून 2024 ची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षेत दोन विषयांचे पेपर होते.

पहिला पेपर हा सर्व उमेदवारांसाठी एकसारखाच होता; तर दुसरा पेपर हा विषयानुसार वेगवेगळा होता. या परीक्षेला बसलेल्या सर्वांचीच परीक्षा रद्द करण्यात आल्यामुळे पहिल्याच पेपरमध्ये घोळ झालेला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र्ा, नेमका कोणत्याा पेपरमध्ये आणि काय घोळ झाला आहे, याची माहिती शिक्षण मंत्र्ाालयाने दिलेली नाही. देशभरात 317 शहरांमध्ये 1,205 केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला बसलेल्या जवळपास नऊ लाख विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, 11 लाख 21 हजार 225 उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यामध्ये 6 लाख 35 हजार 587 महिला; तर 4,85,579 पुरुष उमेदवार होते. 59 पारलिंगी उमेदवारांनीही या परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या परीक्षेमध्ये 9 लाख 45 हजार 872 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्याहून आता रद्द झालेल्या परीक्षेमध्ये अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. नोंदणी केलेल्या एकूण उमेदवारांपैकी 81 टक्के उमेदवार परीक्षेला बसले होते. डिसेंबरमध्ये झालेल्या मागील परीक्षेमध्ये नोंदणी झालेल्या एकूण उमेदवारांपैकी 73.6 टक्के उमेदवारांनीच परीक्षा दिली होती.

परीक्षा रद्द ठरविल्यानंतर पुन्हा एकदा परीक्षा घेतली जाईल. लवकरच याबाबतची माहिती दिली जाईल, असे शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्या तरी परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून याबाबत तपास केला जाईल. परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या बातम्या येत आहेत. मात्र, शिक्षण मंत्रालयाने याबाबतचा तपशील जाहीर केलेला नाही. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला पेपर लीकविरोधी कायदा लागू केल्यानंतर रद्द होणारी – ही पहिली केंद्रीय पद्धतीने आयोजित होणारी सार्वजनिक परीक्षा आहे. 5 मे रोजी वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा अर्थात ‘’ परीक्षा घेण्यात आली होती.

या परीक्षेनंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी पंजाब आणि हरियाणा, दिल्ली आणि छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांना पेपर पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही. या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी एनटीएने तक्रार निवारण समिती (जीआरसी) स्थापन केली. त्या आधारे एनटीएने 1,563 उमेदवारांना वाढीव गुण (ग्रेस मार्क्स) दिले. त्यामुळे त्यातील सहा जणांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले. हे विद्यार्थी नीट-यूजी ऑल-इंडिया टॉपर्स ठरले. अशा प्रकारचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. नीट परीक्षेच्या निकालात झालेल्या गोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांकडून नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. 8 जून रोजी शिक्षण मंत्र्ाालय आणि एनटीएने 1,563 उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) स्थापन केली. त्याानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) 23 जून रोजी 1,563 विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेणार असल्याचे आणि या सर्व विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली.या गोंधळला जबाबदार कोण.दोषींना शिक्षा व्हायला हवी.विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार कोणी करणार की नाही?