नीरा देवधरसाठी चार हजार कोटी मंजूर, ६० हजार हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ- खा. रणजितसिंह निंबाळकर

सांगोला (तालुका प्रतिनिधी): पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील पिण्याबरोबर शेतीसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या नीरा देवघर धरणाच्या ९३ किलोमीटर लांबीचा बंदिस्त पद्धतीने (हायब्रीड पद्धतीचा) उजवा कालवा साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कालव्यासह तीन उपसा सिंचन योजनांच्या कामांसाठी ३ हजार ९७६ कोटी रुपयांच्या तिसऱ्या सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे सुमारे ६० हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. नीरा देवघर धरणाचा उजव्या कालव्याचे ६५ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यानंतर सुमारे १५८ किलोमीटरपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे जलसंपदा विभागाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे ९३ किलोमीटर लांबीचा उर्वरित कालवा हायब्रीड पद्धतीने अर्थात पाइपलाइन पद्धतीने विकसित केला जाणार असल्याची माहिती खा. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी दिली.

         कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, सांगोला उपसा सिंचन योजना, नीरा देवघर, जीहे कठापूर या सिंचन योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, आमदार शहाजीबापू पाटील, भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर खासदार झाल्यानंतर नीरा उजवा  कालव्याचे बारामतीला पळवलेले पाणी खा.रणजितसिंह निंबाळकर यांनी आणून ते फलटण, पंढरपूर, माण, माळशिरस आणि सांगोल्याला दिले. त्यानंतर पाणी पळवल्यावरून खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी थेट बारामतीकरांनाच आव्हान दिले होते. त्यानंतर खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नीरा देवधर, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, सांगोला उपसा सिंचन योजना, जीहे कठापूर या सिंचन योजना पूर्णत्वास आणण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. दरम्यान ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पुन्हा निरा योजनेचे पाणी बारामतीला वळवले. त्यानंतर सत्तांतर होताच खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून नीरा देवधर, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजनेसह इतर सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला यश आले असून जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २०२२-२३ च्या दरसूचीच्या आधारे तीन हजार ९७६ कोटी ८३ लाख रुपये किमतीच्या सुधारित प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील ६ हजार ६७० हेक्टर, सातारा जिल्हातील अवर्षण प्रवण खंडाळा तालुक्यातील ११ हजार ८६० हेक्टर व फलटण तालुक्यातील १३ हजार ५५० हेक्टर तसेच सोलापूर जिल्हातील माळशिरस तालुक्यातील १० हजार ९७० हेक्टर असे तसेच अन्य असे एकूण ४३ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रास प्रवाही व उपसा पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

        कॅबिनेट बैठकीत माढा लोकसभा मतदारसंघातील पाण्याच्या प्रश्नांसह इतर प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, आमदार शहाजीबापू पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल, भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार सावंत, यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. तसेच महत्वकांक्षी कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठवून आवश्यक तो निधी राज्य सरकार उपलब्ध करून देईल असा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. उरमोडी प्रकल्पाच्या बंदिस्त पाईपलाईनच्या कामास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. दोन टीएमसीच्या सांगोला उपसा सिंचन योजनेला तत्वतः मान्यता देण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात असल्याची माहिती खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी दिली.