जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे 27 जुलै रोजी आयोजन

   

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांचे निर्देशाप्रमाणे सन 2024 या वर्षातील दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत दि.27 जुलै 2024 रोजी सोलापूर जिल्हयातील सर्व न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेली आहे. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त पक्षकारांनी आपापली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून लोक अदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण चे अध्यक्ष मो. सलमान आझमी यांनी केले आहे.

यावेळी लोक अदालतीमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कलम 138 एन. आय. अॅक्टची प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, भुसंपादन बाबतची प्रकरणे, तसेच बँक, सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या वसुलीच्या दरखास्त, बैंक लवाद दरखास्त इत्यादी (प्रलंबित व दाखलपूर्व) प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या पक्षकारांना लोकअदालतमध्ये प्रत्यक्षरीत्या सहभागी होता येणार नाही त्यांच्यासाठी आभासी पध्दतीने उपस्थित राहणेकरीता ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केला जाणार आहे.

लोकन्यायालयात ई-चलनाच्या प्रकरणात एस.एम.एस. द्वारा वाहनधारकांच्या मोबाईलवर नोटीसा पाठविले जात आहेत. सदर चलनानुसार नोटीसमध्ये नमूद लिंकवर ऑनलाइनव्दारे चलनाची रक्कम भरता येवू शकते. तसेच महा ट्राफिक या अॅपवरसुध्दा सदर रक्कम भरता येवू शकते. या व्यतिरीक्त महाराष्ट्रातील कोणत्याही जवळच्या वाहतूक शाखेमध्ये जावून सदर रक्कम भरता येवू शकते. धनादेश न वटलेल्या फौजदारी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये धनादेशाची थोडी रक्कम भरुन प्रकरण निकाली काढता येणे शक्य होणार आहे. धनादेशाची रक्कम एकरकमी देता येणे शक्य नसल्यास ठरलेल्या रक्कमेचे हप्ते बांधून घेणे शक्य होणार आहे. काही रक्कम लोकअदालती दिवशी देवून उर्वरीत रक्कमेबाबत तडजोड हुकुमनामा करणे व संपुर्ण फौजदारी प्रकरण निकाली निघणे शक्य होणार आहे. परिणामी पक्षकारास न्यायालयात पुन्हा हजर राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

लोकन्यायालयाचे फायदे
प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरुध्द अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्ट बाजीतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समझोतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार. लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील व्देष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणेच लोकन्यायालयात होणा-या निवाडयाची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. वेळ आणि पैसा दोघांचाही बचत होते. लोकन्यायालयात निकाली निघणा-या प्रकरणांमध्ये कायदयानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.